आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है ? Aatm Nirbhar Yojana

क्या है इस पोस्ट में ?

आत्मनिर्भर भारत अभियान Aatm Nirbhar Yojana देश में करोना काल में रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजना है।

देश में करोना के वजह से देश की अर्थव्यवस्था में बुरी तरह से गिरावट आई है । देश के बहुत से लोगो के रोजगार ख़तम हो गए है । और बहुत से लोग आपने राज्य में वापिस चले गए है । इसी के चलत देश में बेरोगारी में बढ़ोतरी हुई है।

Atmanirbhar Bharat Abhiyan देश को महामारी के चलते लोगो को रोजगार के अवसर पैदा करेंगे । सर्कार की यह कोशिश है कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस लिए इस Goverment scheme का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है

Aatm Nirbhar Yojana- आत्म निर्भर योजना क्या है ?

देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है । जो देश की जीडीपी India GDP का लगभग 10% है घोषित किया है । इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana) का नाम दिया है ।

देश को मजबूत करने और रोजाना यूज़ होने वाली जरूरत की अधिकतर चीजों का देश में निर्माण करना । दूसरे देशो से ऐसी चीजों के लिए निर्भरता काम करना ।

जिसे के हम जानते है के आज हमारे देश में सभी जरूरत के वस्तुओ के ज्यादातर चीन से आती है । देश के चीन के साथ बढ़ते विवाद के कारन भारत सरकार इस आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana) के लेकर बहुत गंभीर है ।

जैसे के आजकल देश में #bycottchina अभियान चल रहा है । और सवदेशी वस्तु यूज़ करने पर जोर दिया जा रहा है । तो यह आत्मनिर्भर भारत अभियान इस में Bounce back का काम करेगा ।

आत्मानिभर भारत अभियान के कितने चरण है ?

चरण- I: MSMEs सहित व्यवसाय
चरण- II: गरीब, जिसमें प्रवासी और किसान शामिल हैं
चरण- III: कृषि
चरण- IV: विकास के नए क्षितिज
चरण- V: सरकार सुधार और Enablers

आत्म निर्भर योजना की घोषणाएं

Aatm Nirbhar Yojana के तहत देश ले हर वर्ग के लिए महत्वपूर्वक घोषणाए की है । जो के निचे विस्तार में दी गयी है ।

लघु मध्यम वर्गीय गृह उद्योग MSMEs के लिए घोषणाएं

कोविड-19 ने देश और देश दुनिया के सामने बहुत से संकट खड़े किए हैं। इस चनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लघु मध्यम वर्गीय गृह उद्योग (MSMEs)के लिए निम्नलिखित 16 घोषणाएं की है। यह MSMEs 12 हजार करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है । यह देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करता है।

MSMEs सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ नि: शुल्क स्वचालित ऋण
45 लाख इकाइयों को व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू करना ।
MSMEs के लिए 20000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण (subordinate debt)
MSMEs के फंड के माध्यम से रुपए 50000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूशन की योजना बनाई गई है।
3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन
ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया
एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
वैश्विक निविदाओं को 200 करोड़ तक की सरकारी खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ठेकेदारों को राहत
RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार 3 माह बढ़ाना ।

कर दाताओं के लिए घोषणा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न के लिए समय सीमा नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई।
टीडीएस TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की टैक्स डिडक्शन की दरों में अगले साल के लिए 25% की कटौती की गई है।
पीएमजीकेवाई के तहत छोटी इकाइयों में कम आय वाले संगठित श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली ईपीएफ सहायता को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया जा रहा है।
अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए पीएफ भुगतान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गई घोषणाएं

कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष
प्रधान मंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2000 करोड़ रुपये रखे है ।
पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के 5000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएगे।
हर्बल खेती के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
मधुमक्खी पालन की पहल के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
500 करोड़ रुपये के सभी फलों और सब्जियों पैकिंग करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा।
अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन के लिए बिजाई जमीन में बढ़ोतरी की जाएगी ।
कृषि विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करेगा
यह किसानों को फसल की बुआई से पहले ही सुनिश्चित बिक्री मूल्य और मात्रा प्रदान करता है ।
विपारियो को भी कृषि क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की अनुमति देना है ।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी

कुटीर उद्योग
लघु उद्योग
मध्यमवर्गीय उद्योग
श्रमिक
प्रवासी मजदूर
पशुपालक
मछुआरे
गरीब नागरिक
किसान
संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति
काश्तकार

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र

कृषि प्रणाली (Reformation Of Agricultural Supply Chain & System)
सरल और स्पष्ट नियम कानून (Rational Tax System)
उत्तम आधारिक संरचना (Reformation Of Infrastructure)
समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार ( Capable Human Resources)
बेहतर वित्तीय सेवा (A Good Financial System)
नए व्यवसाय को प्रेरित करना (To Motivate New Business)
निवेश को प्रेरित करना (Provide Good Investment Opportunities)
मेक इन इंडिया (Make In India Mission)

जयादा जानकारी के लिए आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in जा सकते है ।

उम्मीद करता हु के इस पोस्ट से आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है ? आत्मनिर्भर भारत अभियान के चरण कितने और क्या है । आत्मनिर्भर अभियान का लाभ क्या है । आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभपात्री कौन है । आत्मनिर्भर भारत अभियान के किसानो , गरीबो , उद्योगों के लिए क्या घोषणाए हुई है ? की पूरी जानकारी मिल गई है ।

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Satnam Singh

सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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