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वर्तमान में, राज्य में लागू 1867 का सामान्य खेल अधिनियम, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार सार्वजनिक जुआ कानून को निरस्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र ने सभी राज्यों से अपने-अपने कानून बनाने को कहा है और नए मसौदे में जुआ स्थल में होना भी अपराध की श्रेणी में